मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर जिले के भोरंज विधानसभा क्षेत्र के तहत कंज्याण गांव में ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने इस अवसर पर लोगों की विभिन्न समस्याएं सुनीं तथा सम्बन्धित अधिकारियों को इनके तुरन्त निपटारे के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने एक वर्ष के कार्यकाल मेें समाज के विभिन्न वर्गांे के कल्याण के लिए अनेक महत्त्वाकांक्षी योजनाएं आरम्भ की हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे इन कल्याणकारी कार्यक्रमों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
इस अवसर पर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जाहू में उप-तहसील, लदरौर में पुलिस चौकी, भरेड़ी में स्पोर्ट हॉस्टल, समीरपुर वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में साइंस और कॉमर्स की कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पेयजल परियोजना लदरौर-पट्टा की डीपीआर बनाई जाएगी और राज्य सरकार इसके लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री ने कंज्याण में जल शक्ति विभाग का सब-डिविजन खोलने तथा भोरंज कॉलेज में एम.ए. हिंदी की कक्षाएं शुरू करने की भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने जल विद्युत परियोजनाओं में राज्य के हितों को बेचा, जबकि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश के हितों की लड़ाई को लड़ रही है। उन्होंने कहा कि लूहरी, धौलासिद्ध तथा सुन्नी जल विद्युत परियोजनाओं में अगर हिमाचल को रॉयल्टी नहीं मिली तो इन परियोजनाओं का अधिग्रहण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से इस मामले पर जल्द फैसले का आग्रह किया गया है, लेकिन भाजपा नेता इसमें बाधा डाल रहे हैं। भाजपा नेता बीबीएमबी से मिलने वाले 4300 करोड़ रुपये में भी बाधा डाल रहे है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्ष इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई, जिससे 4000 घर पूरी तरह से तबाह हुए जबकि 16000 परिवार प्रभावित हुए। भाजपा के नेताओं से उन्होंने कई बार उनके साथ दिल्ली में केन्द्रीय नेताओं से मिलने का आग्रह किया, लेकिन आज तक कोई भी भाजपा नेता उनके साथ केन्द्रीय नेताओं से मिलने नहीं गया तथा केन्द्र सरकार से कोई भी विशेष राहत पैकेज नहीं मिला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आपदा में हुए नुकसान पर केंद्र सरकार को नियमानुसार 10 हजार करोड़ रुपये के दावे भेजे हैं। यह प्रदेश के लोगों का हक है तथा हिमाचल को मिलना ही है लेकिन इसे भी भाजपा नेता रोकने में लगे हैं।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने सीमित संसाधनों के बावजूद दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए आपदा प्रभावितों के लिए 4500 करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज दिया है तथा पूरी तरह से मकान क्षतिग्रस्त होने पर मुआवजे को डेढ़ लाख रुपये से बढ़ाकर सात लाख रुपये किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे है जोकि चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए हमीरपुर में पहला अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विधायक सुरेश कुमार अपने क्षेत्र की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। आज भोरंज विधानसभा क्षेत्र के लिए 150 करोड़ रुपये के शिलान्यास व उद्घाटन किए गए हैं तथा 102 कनाल भूमि पर 50 करोड़ रुपये की लागत से कराह में प्रदेश का पहला राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक साल के भीतर इस स्कूल के प्राइमरी सेक्शन को शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार त्वरित कार्य करने में विश्वास रखती है, ताकि लोगों को इसका समय पर लाभ मिल सके।
उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिला के लिए सौभाग्य की बात कि यहां से दो मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार आमजन की सरकार है तथा लोगों को लाभ प्रदान करने के लिए पुराने कानूनों को बदला जा रहा है। 30-35 वर्षों से लटके राजस्व मामलों का निपटारा करने के लिए प्रदेश सरकार राजस्व लोक अदालतों का आयोजन कर रही है, जिसके तहत हमीरपुर जिला में 2227 मामले इंतकाल के और 277 मामले तकसीम के निपटाए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार से 75 हजार करोड़ रुपये का कर्ज विरासत में मिला, इसके बावजूद वर्तमान सरकार हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास कर रही है, जिसके फलस्वरूप एक वर्ष में ही अर्थव्यवस्था में 20 प्रतिशत तक सुधार आया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए आने वाले बजट में वर्तमान प्रदेश सरकार अनेक योजनाएं लेकर आ रही है क्योंकि अगर गांव का विकास होगा, तभी प्रदेश आगे बढ़ सकेगा।
‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम के तहत संवाद के दौरान मिलाप चंद ने कहा कि 35 वर्षों से लटकी तकसीम को राजस्व लोक अदालत में दो माह में हल कर दिया गया और अब इंतकाल भी हो गया। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का विशेष तौर पर आभार व्यक्त किया। इस पर मुख्यमंत्री ने पूछा कि क्या जगह मिल गई तो मिलाप चंद ने कहा कि हां जी, अब तो मकान बनाने का कार्य भी आरम्भ कर दिया है।
वहीं आपदा प्रभावित मीना देवी ने बताया कि भारी बारिश से उनका मकान गिर गया था और छोटे-छोटे बच्चे सड़क पर आ गए। उसे अब राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता मिल गई है। मुख्यमंत्री ने पूछा कि कितने पैसे मिले तो मीना ने बताया कि पहली किश्त के रूप में उन्हें तीन लाख रुपये मिले हैं। वहीं आपदा प्रभावित राजेश कुमार ने बताया कि बरसात में उनका मकान गिर गया था तथा राज्य सरकार की ओर से उन्हें तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिल गई है। राजेश ने मुख्यमंत्री से कहा कि आप गरीबों के मसीहा हो, सहारा हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द मकान बनाने का काम शुरू करो, चार लाख रुपये और मिलेंगे। प्रदेश सरकार घर पूर्णतया क्षतिग्रस्त होने पर सात लाख रुपये का मुआवजा प्रदान कर रही है।
वहीं मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के लाभार्थी नवजोत शर्मा ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्हें अब तक 16 हजार रुपये पॉकेट मनी के रूप में मिले हैं। अब घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करने को आवेदन किया है, जिसके लिए तीन लाख रुपये मिलेंगे। उन्होंने कहा कि अब वह उच्च शिक्षा ग्रहण करने जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च और चार हजार रुपये प्रतिमाह पॉकेट मनी राज्य सरकार देगी। इसके साथ ही साल में एक बार टूअर और जब शादी करनी होगी तो दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी मिलेगी।
इसी योजना के लाभार्थी अभिषेक शर्मा ने राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब घर बनाने के लिए आवेदन कर रहा हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि घर बनाने के लिए तीन लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। उन्होंने पूछा कि क्या करते हो, तो अभिषेक ने कहा कुछ नहीं। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अपना कुछ काम शुरू करो, राज्य सरकार इसके लिए दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता देती है। पढ़ाई करो और पढ़ाई के खर्च के साथ-साथ हॉस्टल का खर्च भी राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है।
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